2 घंटे पहले
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महाराष्ट्र थ्री लेंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब यहां 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हिंदी पढ़ना जरूरी कर दिया गया है। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के नए करिकुलम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में इन क्लासेज के लिए तीन भाषा की पॉलिसी लागू की गई है।
राज्य के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बुधवार को ये घोषणा की। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि स्कूल एजुकेशन को लेकर NEP 2020 के सुझावों को कई चरणों में लागू करने की योजना है। इसी के साथ जो स्कूल मराठी और अंग्रेजी से अलग कोई मीडियम फॉलो कर रहे हैं वो पहले से ही थ्री लैंग्वेज पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि इन स्कूलों में अंग्रेजी और मराठी पढ़ाना अनिवार्य है और कम्युनिकेशन की भाषा तीसरी भाषा के तौर पर यहां पढ़ाई जा रही है। जबकि इंग्लिश और मराठी मीडियम स्कूल अभी तक सिर्फ दो भाषाएं ही पढ़ा रहे थे।
5+3+3+4 मॉडल भी लागू करने का प्लान
इसी के साथ महाराष्ट्र में NEP का रिकमेंड किया गया 5+3+3+4 मॉडल फेज-वाइज लागू किया जाएगा। इस नए स्ट्रक्चर के पहले फेज को नए एकेडमिक ईयर यानी 2025-26 से पहली क्लास के लिए लागू किया जाएगा।
थ्री लैंग्वेज पॉलिसी भी फेज-वाइज ही लागू की जाएगी। आने वाले एकेडमिक ईयर से राज्य के पहली क्लास के स्टूडेंट्स तीन भाषाएं पढ़ेंगे।
करिकुलम के नए फ्रेमवर्क के अनुसार, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स NCERT के करिकुलम पर आधारित होंगी। हालांकि, सोशल साइंस और लैंग्वेजेस की बुक्स में महाराष्ट्र का लोकल कॉन्टैक्स्ट जोड़ा जाएगा। इसी के हिसाब से पहली क्लास की टेक्स्ट बुक्स बालभारती द्वारा पब्लिश की जाएंगी। बालभारती स्टेट का टेक्स्ट बुक ब्यूरो है।
तमिलनाडु में थ्री लैंग्वेज पॉलिसी का विरोध
राष्ट्रीय शिक्षा नीति कि तहत स्कूलों में 3 भाषाएं पढ़ाने के नियम पर केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार में घमासान छिड़ा हुआ है। 16 फरवरी, 2025 को तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू न करने के चलते केंद्र पर ब्लैकमेलिंग और धमकी देने का आरोप लगाया था। साथ ही हिंदी भाषा थोपने और फंड जारी न किए जाने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 17 फरवरी, 2025 को कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
NEP 2020 के तहत स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं सीखनी होंगी लेकिन किसी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। राज्यों और स्कूलों को यह तय करने की आजादी है कि वे कौन-सी 3 भाषाएं पढ़ाना चाहते हैं।
प्राइमरी क्लासेस (क्लास 1 से 5 तक) में पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में करने की सिफारिश की गई है। वहीं, मिडिल क्लासेस (क्लास 6 से 10 तक) में 3 भाषाओं की पढ़ाई करना अनिवार्य है। गैर-हिंदी भाषी राज्य में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। सेकेंड्री सेक्शन यानी 11वीं और 12वीं में स्कूल चाहे तो विदेशी भाषा भी विकल्प के तौर पर दे सकेंगे।
तमिलनाडु में 2 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू है
तमिलनाडु में पहले से ही 2 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू है। पहली भाषा तमिल (मातृभाषा/राज्य की भाषा) और दूसरी भाषा अंग्रेजी (आधिकारिक और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए)। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि यह मॉडल सफल है और छात्रों पर भाषा का अतिरिक्त बोझ डालने की जरूरत नहीं है।
तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि उनकी भाषा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए यह विरोध आवश्यक है। छात्रों को अंग्रेजी और तमिल में एक्सीलेंट होना चाहिए और तीसरी लैंग्वेज का बोझ गैरजरूरी है। (तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की फाइल फोटो)
तमिलनाडु सरकार का कहना है कि नई शिक्षा नीति 2020 का 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, केंद्र सरकार द्वारा हिंदी थोपने की कोशिश है। राज्य के 2 लैंग्वेज फॉर्मूला को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए राज्य के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों ने NEP 2020 के 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अस्वीकार कर दिया है।
तमिलनाडु में हिंदी विरोध का इतिहास 85 साल पुराना
1937 में ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी (अब तमिलनाडु) में हिंदी को स्कूलों में अनिवार्य करने की कोशिश हुई थी, जिसे व्यापक विरोध झेलना पड़ा। इस आंदोलन की अगुआई द्रविड़ कड़गम (Dravidar Kazhagam) और बाद में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी DMK ने की थी। विरोध इतना मजबूत था कि 1940 में हिंदी को स्कूलों से हटाना पड़ा।
इसी तरह साल 1965 जब केंद्र सरकार ने हिंदी को देश की एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने की योजना बनाई, तो तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों के दौरान कई छात्रों की जान चली गई और आंदोलन ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। इसके बाद, केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ा और अंग्रेजी को हिंदी के साथ सह-आधिकारिक भाषा के रूप में बनाए रखा गया।
34 साल बाद नई शिक्षा नीति 2020 को लाया गया
नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) को भारत सरकार ने 29 जुलाई, 2020 को मंजूरी दी थी। यह 34 साल बाद भारत की शिक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव है। इससे पिछली नीति 1986 में बनाई गई थी (जिसे 1992 में अपडेट किया गया था)। इसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार ढालना है, ताकि छात्र न केवल परीक्षा पास करें, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान और कौशल से लैस हों।
इस बार नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए केन्द्र ने साल 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। चूंकि शिक्षा संविधान में समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है। इसलिए राज्य सरकारें इसे पूरी तरह अप्लाई करे ऐसा जरूरी नहीं है। जब भी कहीं टकराव वाली स्थिति होती है, दोनों पक्षों को आम सहमति से इसे सुलझाने का सुझाव दिया गया है।
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